-निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती, 7 दिवस में आरआरसी प्रकरण दर्ज होंगे
-महिला उद्यमिता को बढ़ावा: जिले में 1000 महिला उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य
दुर्ग। जिला पंचायत सभा कक्ष में बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक एवं सहायक अभियंता उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिला दुर्ग को 31 मई 2026 तक 1084 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त होने की जानकारी दी गई। इसमें जनपद पंचायत धमधा को 174, दुर्ग को 483 एवं पाटन को 427 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य सौंपा गया है। समीक्षा में पाया गया कि बीते 20 दिनों में केवल 284 आवास पूर्ण हुए हैं। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष 800 आवासों को प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रथम किश्त जारी होने के बावजूद 806 हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है। कई मामलों में राशि के दुरुपयोग की जानकारी सामने आने पर ऐसे हितग्राहियों के विरुद्ध 7 दिवस के भीतर आरआरसी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान “वुमेन लेड एंटरप्राइज फाइनेंस” पहल की भी जानकारी दी गई। एनआरएलएम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय विस्तार के लिए ₹50 हजार से ₹5 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले को 1000 महिला उद्यमियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 350 का लक्ष्य जनपद पंचायतों को आवंटित किया गया है।
बैठक में मनरेगा अंतर्गत मांग आधारित सभी निर्माण कार्य प्रारंभ करने, 15 जून तक स्वीकृत कार्य पूर्ण करने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए।