रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में कुल 16 प्रकरणों पर चर्चा हुई। इनमें से 9 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की गई है, जबकि 2 मामलों को दोबारा विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजा गया है। अन्य मामलों को समिति ने राजनीतिक आंदोलन से संबंधित नहीं पाए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया।

यह बैठक 30 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने प्रत्येक मामले की स्थिति की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों में आगे की कानूनी प्रक्रिया को नियमानुसार तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

समिति की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों से लंबित मामलों, न्यायालय में चल रही कार्रवाई और संबंधित प्रकरणों में आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली गई। समिति ने कहा कि जिन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया के लिए अनुशंसित किया गया है, उनमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान समिति ने कुल 16 प्रकरणों की समीक्षा की। इनमें 9 मामलों को वापस लेने की अनुशंसा की गई, जबकि 2 मामलों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं बाकी मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया।

सरकार की ओर से बताया गया कि राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है। समिति प्रकरणों की प्रकृति, वर्तमान कानूनी स्थिति और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय ले रही है। न्यायालय में लंबित मामलों को भी नियमानुसार आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े पुराने मामलों में राहत मिलने की उम्मीद रखने वाले लोगों की नजर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर रहेगी। हालांकि किसी मामले को अंतिम रूप से वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित नियमों और सक्षम स्तर से मंजूरी के बाद ही पूरी होगी। 
यह खबर 30 सितंबर 2026 को हुई समिति की बैठक पर आधारित है।